Bulldozer Justice महापालिकेच्या कारवाईला ब्रेक ! फहीमच्या आईची उच्च न्यायालयात धाव

 

नागपूर : Bulldozer Justice महाल दंगलीचा मास्टरमाईंड फहीम खान व त्याचा साथीदार युसूफ शेख याचे नातेवाईक अब्दुल हाफिज शेख यांच्या घरावर महापालिकेने सोमवारी बुलडोजर चालवला Bulldozer Justice. या कारवाईला फहीम खानच्या आईने व अब्दुल हाफिजने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने कारवाईला अंतरिम स्थगिती Bulldozer Justice देत नियमबाह्य कारवाई करणा-या महापालिकेच्या अधिका-यांना परखड शब्दात फटकारले. तसेच महापालिका आयुक्तांना व कार्यकारी अभियंत्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. महत्त्वाचे म्हणजे याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी आठवडाभराचा अवधी याचिकाकर्त्याला देण्यात आला. सुनावणी 15 एप्रिल रोजी निश्चित केली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या आदेशाचा संदर्भही दाखविला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अश्विन इंगोले यांनी तर महापालिकेच्या वतीने अॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.

 

 

फहीम खानला महापालिकेने अतिक्रमणाच्या कारवाईसाठी शुक्रवारी नोटीस बजावून २४ तासांची मुदत देण्यात आली होती. तर शनिवारी फहीम खानच्या वतीने नोटिसीला उत्तरही देण्यात आले. त्यानंतर फहीम खानच्या आईने उच्च न्यायालयात धाव  Bulldozer Justice घेतली. या कारवाईबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा भेदभावाचा प्रकार फहीमला लक्ष्य करण्याच्या हेतूने झाला असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. सोमवारी सकाळी १० च्या सुमारास महापालिकेची चमू फहिम खानच्या घरी पोहोचली. यशोधरा नगर भागातील संजय बाग कॉलनीतील त्याचे दोन मजली घर पाडणे सुरू झाले. दुपारी तीनच्या सुमारास उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. तोपर्यंत संपूर्ण घर जमीनदोस्त झाले होते.

 

 

प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी दिलेल्या आदेशाची प्रतही जोडण्यात आली. या आदेशात, गुन्ह्यातील आरोपी असलेल्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर बुलडोझर चालविणे घटनाविरोधी Bulldozer Justice असल्याचे नमूद आहे. राजस्थान व मध्य प्रदेशमधील अशा प्रकारच्या कारवायांविरोधात दाखल याचिकांवर सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. त्यानंतर कारवाईसाठी जबाबदार प्रशासकीय अधिका-याला दोषी धरले जावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद होते. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायमूर्तीद्वय बी. आर. गवई व के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने नियमावली तयार करून दिली आहे.

 

 

फहीम खान याच्यासह 50 दंगलखोरांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. फहीमने जामिनासाठी जिल्हा सत्र न्यायालयात अर्ज केला व राजकीय दबावाखाली अडकविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे म्हटले. या प्रकरणात न्यायाधीश आर. जे. राय यांच्यासमक्ष झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले व 1 एप्रिलपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.

 

मास्टरमाईंड ठरविण्यात आलेल्या फहीम खानने सर्वप्रथम मोठा जमाव गोळा करून गणेशपेठ ठाण्यात विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांवर आणि बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात निवेदन दिले होते. यात फहीम खानला 18 मार्च रोजी अटक करून त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला गेला. महत्त्वाचे म्हणजे दंगल भकडण्यापूर्वी परिसरातील दुकानांचे सीसीटीव्ही फुटेज गणेशपेठ पोलिसांनी मिळवले असून, यातील काही फुटेजमध्ये दंगल भडकविण्याचे काही क्षण कैद झाले आहेत. याच आधारे गणेशपेठ पोलिसांनी फहीमच्या मुसक्या आवळल्याचे बोलले जात आहे.

 

 

फहीम खान मायनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टीचा शहराध्यक्ष असून, या प्रकरणात तो निर्दोष असल्याचा युक्तिवाद फहीमचे वकील अॅड. अश्विन इंगोले यांनी केला. तर राज्य सरकारच्यावतीने ॲड. नितीन तेलगोटे यांनी नोटीस स्वीकारली.