Karnataka MGNREGA Fraud : अरेच्या ! ३ लाख लाटण्यासाठी लढवली शक्कल, पुरुषांनी चक्क नेसल्या साड्या

 

 

 

 

यादगीर (कर्नाटक) : ( Karnataka MGNREGA Fraud ) सरकारी योजनेचे पैसे लाटण्यासाठी अफलातून शक्कल लढविल्याची घटना कर्नाटकच्या यादगीर जिल्ह्यातील मल्हार गावात उघडकीस आली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेअंतर्गत ( Karnataka MGNREGA Fraud ) मजुरी मिळविण्यासाठी काही पुरुषांनी चक्क साड्या नेसून महिला असल्याचे भासविले. विशेष म्हणजे या वेषातील आपले बनावट फोटोही या पुरुषांनी सादर केले होते.

 

 

नॅशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सर्व्हिसवर (एनएमएमएस) गेल्या फेब्रुवारीत एक फोटो अपलोड करण्यात आला होता. या फोटोत काही पुरुष आणि महिला कामगार कालव्याच्या खोदकामाच्या जागेजवळ उभे होते. तथापि, फोटोतील महिला कामगार स्त्रीवेशातील पुरुष होते, हे नंतर उघडकीस आले. मनरेगा योजनेअंतर्गत महिलांऐवजी हे पुरुष कामावर होते आणि महिला कामगारांना रोजगार मिळाला हे दाखवण्यासाठी दिशाभूल करणारे उपस्थितीचे फोटो अपलोड ( Karnataka MGNREGA Fraud ) करण्यात आले होते. सरकारची फसवणूक करून आणि महिलांना रोजगारापासून वंचित ठेवून योजनेअंतर्गत 3 लाख रुपयांच्या बेकायदेशीर लाभाचा दावा करण्यात आला होता.

 

 

यात माझी कोणतीही भूमिका नाही. एका आउटसोर्स केलेल्या कर्मचाऱ्याने हे केले. मला घोटाळ्याची माहिती नव्हती. माझ्या लक्षात आले तेव्हा मी त्या कर्मचाऱ्याला निलंबित केले. आता गावात मनरेगाचे ( Karnataka MGNREGA Fraud ) काम सुरळीत सुरू आहे. आम्ही 2,500 कामगारांना काम दिले आहे.  - चेन्नाबासवा, ग्रामविकास अधिकारी, मल्हार

 

 

काही अधिकाऱ्यांना शंका येताच त्यांनी थेट मनरेगाच्या साइटवर भेट दिली. तेव्हा काही पुरुष साडी नेसून उभे होते. चेहरे कपड्याने झाकून घेतलेले होते. अधिकाऱ्यांनी चेहऱ्यांवरचा पदर हटवायला सांगताच पुरुषांचे चेहरे समोर आले. घोटाळा उघड झाल्यानंतर जिल्हा पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केली असून, आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांविरुद्ध औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे.

 

 

ग्रामीण भागात बेरोजगारी व गरिबी दूर करण्यासाठी मनरेगा ही कल्याणकारी योजना आहे. ती केंद्र पुरस्कृत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे निधी आणि अंमलबजावणीची सामायिक जबाबदारी घेतात. योजनेत पात्र ग्रामीण कुटुंबाला दरवर्षी 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी असते. मजुरीचा निधी पूर्णपणे केंद्र सरकारकडून दिला जातो. साहित्याच्या खर्चाच्या 75% केंद्र आणि उर्वरित 25% राज्याकडून दिला जातो.