High Court राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने फटकारले - संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश

 
                                                      
  

मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने ( High Court) राज्य सरकारला फटकारले आहे. राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र- अपात्र बेकायदा बांधकामधारकांचे कुठे पुनर्वसन कुठे किंवा कसे करायचे त्यांची आम्हाला चिंताही नाही. आम्हाला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त पाहिजे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने (High Court) राज्य सरकारला मंगळवारी दिले. राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यात गेली २८ वर्षे दिरंगाई करणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेवरही उच्च न्यायालयाने ( High Court ) नाराजी व्यक्त केली. उद्यानातील बेकायदा बांधकामधारकांचे सर्वेक्षण करण्याचे आणि २०११ सालच्या धोरणानुसार पुनर्वसनास अपात्र ठरलेल्यांना तात्काळ हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे ( High Court )मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे मुंबईला निसर्गाने दिलेली देणगी असून त्याचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे सरकारसह संबंधित यंत्रणांचे कर्तव्य आहे त्यासाठी १९९७ मधील उच्च न्यायालयाच्या ( High Court ) आदेशांचे पालन करण्याचे करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने ( High Court) दिले.

 

 राष्ट्रीय उद्यानाला अतिक्रमणांपासून संरक्षित ठेवण्यासाठी भिंत बांधण्यात झालेल्या विलंबाबद्दलही खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. न्यायालयाकडून कानउघाडणी झाल्यानंतर सरकार पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी पर्यायी भूखंडांचा शोध घेईल आणि २०११ नंतरचे अतिक्रमण टप्प्याटप्प्याने हटवेल, असे आश्वासन महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयाला ( High Court) दिले. तथापि, आम्हाला पात्र-अपात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाची चिंता नाही. आम्हाला राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रममुक्त पाहिजे असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट ( High Court) केले.

 

 

उद्यानाच्या ५६ किमीच्या अतिधोकादायक पट्ट्यांपैकी फक्त ३०.२ किमीपर्यंतच्या परिसरातील भिंतीचे काम मे २०२४ पर्यंत पूर्ण झाले होते, मात्र १.२ किमीपर्यंतचेच काम झाले. कामाप्रतीच्या उदासीन भूमिकेतून सरकारी यंत्रणा उच्च न्यायालयाच्या ( High Court ) सहनशीलतेचा अंत पाहत आहेत. हे असेच सुरू राहिले, तर अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाईचा इशाराही उच्च न्यायालयाने ( High Court ) सरकारला दिला. त्यानुसार, १९९५ पासून मतदार यादीत नावे असलेल्या झोपडीधारकांचे स्थलांतर अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने २००३ च्या निकालात स्पष्ट केले होते. असे असताना सरकारने एकतर्फीपणे २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा आणि ते पुनर्वसनासाठी पात्र असल्याचा निर्णय घेतल्याची टीका उच्च न्यायालयाने ( High Court ) केली.