Ladaki Bahin कारवाईच्या भीतीने लाडक्या बहिणी धास्तावल्या ! आयटी विभागाचा धडाका

                                    

 

मुंबई - महायुती (Mahayuti) सरकारने विधानसभा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरलेल्या 'लाडकी बहीण' (Ladaki Bahin) योजनेच्या लाभार्थींच्या पात्रतेची तपासणी सुरू केल्याने लाडक्या बहिणींमध्ये (Ladaki Bahin) मध्ये खळबळ उडाली आहे. डिसेंबरमध्ये दिलेल्या सहाव्या हप्त्यानंतर सातव्या हप्त्याची वाट पाहणाऱ्या लाडक्या बहिणींची (Ladaki Bahin) तपासणी त्यांची चिंता वाढवणारी ठरली आहे.

 

सरकारला २.४३ कोटी महिलांना दिल्या जाणाऱ्या या योजनेसाठी दरमहा ३७०० कोटी रुपयांचा खर्च येत आहे. त्यामुळे गरजू महिलांना लाभ मिळावा, यासाठी सरकारने वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या महिलांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिलांनी लाभ घेतल्यास किंवा लाभार्थी महिलांकडे एकापेक्षा जास्त वाहने असल्यास त्यांची पात्रता रद्द केली जाईल.

 

 

आयकर विभागाच्या सहाय्याने या महिलांचा डेटा गोळा केला जात आहे, ज्यामुळे काहींमध्ये कारवाईच्या भीतीने नाराजी पसरली आहे. योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी सुमारे ४५०० महिलांनी अर्ज दाखल केला आहे. महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी खर्च नियंत्रित करण्यासाठी फेरतपासणीची गरज असल्याचे सांगितले आहे. तर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातव्या हप्त्यासाठी ३७०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याचे जाहीर केले असून हा हप्ता २६ जानेवारीपूर्वी दिला जाईल. पात्रता तपासणीमुळे या योजनेचा गैरवापर थांबवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, मात्र लाभार्थी महिलांमध्ये अस्वस्थता व नाराजी दिसून येत आहे.