social media भारतात मुलांसाठी असणार सोशल मीडिया मुक्त ! माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण

                                  

 

दिल्ली - भारतात लहान मुलांसाठी सोशल मीडियावर (social media) बंदी घातली जाणार नसल्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्टच्या नियमांबाबत निर्माण झालेल्या शंकांदरम्यान मंत्रालयाने म्हटले आहे की, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की आम्ही फक्त वर्गीकरण करत आहोत, जेणेकरून मुले सोशल मीडियावर (social media) त्यांच्या पालकांच्या माहितीसह येतील. सोशल मीडियासाठी (social media) पालकांची संमती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर त्यांची इच्छा असेल तर ते त्यांची सोशल मीडियावरील (social media) परवानगी नंतर मागेही घेऊ शकतात, असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

 

 

मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, यासाठी यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे. याला डीबी किंवा डिजिटल एम्पॉवरमेंट आणि प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर म्हणता येईल. ते आमच्या ट्रिपल आयटीने तयार केले आहे. या अधिकाऱ्याने सांगितले की एखाद्या मुलाचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त आहे किंवा नाही यासाठी अनेक पद्धतींचा अवलंब करता येईल. त्याचे नेमके वय जाणून घेण्याचा पर्याय अनेक प्रकारच्या प्रश्नांच्या आधारे दिला जाऊ शकतो. त्याची आवड आणि ज्ञानाच्या पातळीनुसार ही माहिती मिळविण्याचा प्रयत्नही केला जाऊ शकतो. सोशल मीडिया (social media) साईटवर मुलांची नोंदणी करण्यापूर्वी व्हर्च्युअल टोकनची व्यवस्था करून त्यांचे तपशील मिळवता येतात. अशा प्रकारे मुलांची सोशल मीडियावर (social media) छाननी केली जाईल. ज्यामुळे केवळ 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या मुलांनाच परवानगी मिळेल. तसेच, पालकांची संमती सुद्धा आवश्यक असेल.

 

 

 

मंत्रालयाच्या या अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर डेटा संरक्षणाशी संबंधित नियम शिथिल करणे, बदल करणे किंवा रद्द करणे याबाबत कोणताही निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यासाठी व्यावसायिकांची एक समिती स्थापन केली जाईल. हा सोशल मीडियावरील (social media) तांत्रिक विषय आहे. अशा परिस्थितीत केवळ तज्ज्ञ किंवा व्यावसायिकांनाच समितीत ठेवले जाईल. अशा समितीत शासकीय अधिकाऱ्यांना ठेवण्यात येणार नाही.

 

 

या अधिकाऱ्याने सांगितले की, वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी वेगवेगळा संवेदनशील डेटा (Data) असू शकतो. अशा परिस्थितीत, प्रत्येक क्षेत्रासाठी संवेदनशील डेटा (Data) ओळखला जाईल. प्रत्येक क्षेत्राचा संवेदनशील डेटा (Data) फक्त भारतातच राहील असा नियम केला जाईल. त्याने भारताबाहेर जाऊ नये. याचे कारण बहुतेक सोशल मीडिया (social media) कंपन्या परदेशी आहेत. त्यामुळे या संवेदनशील डेटाची काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे.