27th Western Zonal Council पश्चिम विभागीय परिषदेची 27 वी बैठक : सहकार्य, विकास आणि धोरणात्मक निर्णयांचा नवा अध्याय !

 

 

पुणे : केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पुणे, महाराष्ट्र येथे पश्चिम विभागीय परिषदेची 27 वी बैठक (27th Western Zonal Council) झाली. २७ व्य पश्चिम विभागीय परिषदेला (27th Western Zonal Council) महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमन आणि दीवचे प्रशासक आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. केंद्रीय गृह सचिव, सचिव, आंतरराज्य परिषद सचिवालय, सहकार मंत्रालयाचे सचिव, पश्चिम विभागातील राज्यांचे मुख्य सचिव आणि राज्य आणि केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी २७ व्या पश्चिम विभागीय परिषदेला (27th Western Zonal Council) उपस्थित होते.

 

२७ व्या पश्चिम विभागीय परिषदेत (27th Western Zonal Council) अमित शहा (Amit Shah) म्हणाले की, क्षेत्रीय परिषदांची भूमिका सल्लागार स्वरूपाची असली तरी, अलीकडच्या वर्षांत, या बैठकी विविध राज्यांनी स्वीकारलेल्या सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी आणि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तरावरील उपलब्धी दर्शवण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून विकसित झाल्या आहेत. त्यांनी यावर जोर दिला की झोनल कौन्सिल बैठकीद्वारे, देशाने संवाद, प्रतिबद्धता आणि सहयोगाने चालवलेल्या सर्वसमावेशक उपाय आणि सर्वांगीण विकासाला यशस्वीरित्या चालना दिली आहे.

 

 

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री (Amit Shah) म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचा संपूर्ण सरकारचा दृष्टिकोन एका मंत्रातून मार्गदर्शक संस्कृतीत बदलला आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की झोनल कौन्सिल्सची औपचारिक संस्था म्हणून त्यांची पारंपारिक भूमिका मागे टाकून धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ म्हणून स्थापित केले गेले आहे. या व्यासपीठाद्वारे, विशेषत: पूर्व विभागीय परिषदेच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण आणि परिवर्तनकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यांनी पुढे अधोरेखित केले की या बैठकांमुळे नाविन्यपूर्ण उपायांची देवाणघेवाण आणि दीर्घकालीन समस्यांचे व्यापक आणि एकात्मिक पद्धतीने निराकरण करण्याच्या प्रयत्नांना मदत झाली आहे.

 

गृहमंत्र्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पश्चिम क्षेत्राच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भर दिला, हे लक्षात घेऊन की जगासोबतचा भारताचा निम्म्याहून अधिक व्यापार हा भाग आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की जागतिक व्यापारासाठी उत्तर आणि मध्य प्रदेश देखील पश्चिम क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. अमित शहा (Amit Shah) यांनी निदर्शनास आणून दिले की, पश्चिम भागातील बंदरे आणि शहरी विकास सुविधांसह महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा केवळ त्यांच्या राज्यांनाच नव्हे तर जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या इतर राज्यांनाही सेवा देतात. त्यांनी सांगितले की देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये (जीडीपी) (GDP) पश्चिम क्षेत्राचे योगदान 25% आहे आणि ते उद्योगांचे घर आहे जेथे 80 ते 90% ऑपरेशन्स होतात. त्याचे आर्थिक महत्त्व लक्षात घेता, त्यांनी संपूर्ण देशभरात संतुलित आणि सर्वांगीण विकासासाठी पाश्चात्य क्षेत्राचे बेंचमार्क म्हणून वर्णन केले.

 

हेही वाचा - Tirupati Temple मंदिर सामाजिक समतेची केंद्र व्हावीत - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

 

अमित शहा (Amit Shah) यांनी अधोरेखित केले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 2014 मध्ये पंतप्रधान झाल्यापासून, क्षेत्रीय परिषदा केवळ औपचारिक संस्थांमधून अर्थपूर्ण बदल घडवून आणणाऱ्या गतिशील व्यासपीठांमध्ये विकसित झाल्या आहेत. 2004 ते 2014 या कालावधीत केवळ 25 बैठका झाल्या, तर 2014 ते फेब्रुवारी 2025 पर्यंत, कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना न जुमानता, एकूण 61 बैठका झाल्या - त्यात 140% ची वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्याचप्रमाणे, त्यांनी निदर्शनास आणले की 2004 ते 2014 दरम्यान 469 विषयांवर चर्चा झाली होती, परंतु 2014 ते फेब्रुवारी 2025 पर्यंत ही संख्या 1,541 पर्यंत वाढली, जी 170% वाढ दर्शवते. इश्यू रिझोल्यूशनच्या बाबतीत, मागील दशकात केवळ 448 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली होती, जी गेल्या दहा वर्षांत 1,280 होती.

 

अमित शाह (Amit Shah) म्हणाले की, विभागीय परिषदेच्या बैठकींमध्ये नमूद केलेल्या विषयांमध्ये 100% लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने सरकार सातत्याने वाटचाल करत आहे. प्रत्येक गावाच्या 05 किलोमीटरच्या आत बँक शाखा किंवा पोस्टल बँकिंग सुविधा स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट जवळपास पूर्ण झाले आहे हे लक्षात घेऊन त्यांनी आर्थिक प्रवेशाचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण प्रगती अधोरेखित केली. आजच्या बैठकीत, हे अंतर आणखी कमी करून 03 किलोमीटरवर आणण्याचे नवीन लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते, ज्यामुळे अधिक सुलभता सुनिश्चित करण्यात आली होती. सर्व राज्यांच्या सहकार्यामुळे हे यश मिळणे हा एक महत्त्वाचा टप्पा आणि सामूहिक समाधानाचा स्रोत आहे यावर त्यांनी भर दिला.

 

अमित शहा (Amit Shah) यांनी कबूल केले की पश्चिम विभागातील राज्ये देशातील सर्वात समृद्ध राज्यांपैकी एक आहेत. तथापि, या राज्यांतील बालके आणि नागरिकांमध्ये कुपोषण आणि स्टंटिंगचे प्रमाण वाढत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. एकूणच आरोग्य सुधारण्यासाठी कुपोषण निर्मूलनाला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी पश्चिम विभागाचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि मुख्य सचिवांना केले. उत्तम आरोग्य हे केवळ औषधे आणि रुग्णालयांवर अवलंबून नाही, यावर त्यांनी भर दिला; त्याऐवजी, मुलांना आणि नागरिकांना प्रथमतः त्यांची गरज भासू नये यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मुलांमधील स्टंटिंगच्या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केली आणि ती सोडवण्यासाठी सर्व शक्य उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले. या व्यतिरिक्त, त्यांनी शाळा गळतीचे प्रमाण कमी करणे आणि शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

 

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी डाळींच्या आयातीवर चिंता व्यक्त करत देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यावर भर दिला. त्यांनी नमूद केले की, शेतकऱ्यांना पूर्वी डाळींना रास्त भाव मिळण्यात अडचणी येत असताना, सरकारने आता एक मोबाइल ॲप विकसित केले आहे जे त्यांच्या उत्पादनाची १००% किमान आधारभूत किंमत (MSP) वर थेट खरेदी करण्यास सक्षम करते. त्यांनी पाश्चिमात्य राज्यांना या ॲपचा सक्रियपणे प्रचार करावा आणि शेतकऱ्यांच्या नोंदणीला प्रोत्साहन द्यावे, रास्त किंमत सुनिश्चित करावी आणि डाळींच्या उत्पादनात देशाच्या स्वयंपूर्णतेमध्ये योगदान द्यावे, असे आवाहन केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या 'सहकार से समृद्धी' या व्हिजनला अधोरेखित करून, अमित शहा यांनी देशात 100% रोजगार साध्य करण्यासाठी सहकार्याची गुरुकिल्ली आहे यावर भर दिला. त्यांनी प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) बळकट करणे, त्यांना बहुआयामी बनवणे आणि 'सहकार से समृद्धी' ची पूर्ण क्षमता ओळखण्यासाठी तयार केलेल्या 56 हून अधिक उपक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. त्यांनी महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोव्याला तळागाळात मजबूत सहकारी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आवाहन केले.

 

तीन नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा संदर्भ देत, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यावर भर दिला की नागरिकांना त्यांना प्रदान केलेल्या घटनात्मक अधिकारांपैकी 100% अधिकार मिळतील याची खात्री करण्याची आता वेळ आली आहे. ते पुढे म्हणाले की, येत्या काही दिवसांत डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सायबर क्राईमशी संबंधित मुद्दे देखील आंतरराज्य परिषदेच्या कक्षेत आणले जातील. त्यांनी राज्यांना या घडामोडींसाठी सक्रियपणे तयारी करण्याचे आवाहन केले.

अमित शहा (Amit Shah) यांनी सध्याच्या प्रयत्नांचा लाभ घेण्याच्या महत्त्वावर आणि देशाच्या आणि वैयक्तिक राज्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सुव्यवस्थित रोडमॅपवर भर दिला. 100% विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रादेशिक परिषदांच्या धोरणात्मक व्यासपीठाचा वापर करून वाढीची क्षमता वाढवण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.

पश्चिम विभागीय परिषदेच्या 27 व्या बैठकीत एकूण 18 विषयांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत सदस्य देश आणि एकूणच देशाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये जमीन हस्तांतरण, खाणकाम, महिला आणि मुलांवरील बलात्कार प्रकरणांचा जलद तपास, बलात्कार आणि POCSO कायद्याच्या खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना लागू करणे, आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणाली (ERSS-112) ची अंमलबजावणी, प्रत्येक गावात बँक शाखा/पोस्टल बँकिंग सुविधा, रेल्वे प्रकल्प आणि अन्न सुरक्षा इत्यादी समस्यांचा समावेश आहे.

 

याशिवाय, 6 राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली, ज्यामध्ये शहरी मास्टर प्लॅन आणि परवडणारी घरे, वीज ऑपरेशन/पुरवठा, पोशन अभियानाद्वारे मुलांमधील कुपोषण दूर करणे, शालेय मुलांचे गळतीचे प्रमाण कमी करणे, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य क्रिडा योजना बळकटीकरण योजना (सोसायटी क्रिएटिव्ह क्रिडेट क्रिडेट क्रिडेट) मध्ये सरकारी रुग्णालयांचा सहभाग. सदस्य राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वीकारलेल्या सर्वोत्तम पद्धतीही बैठकीत सामायिक केल्या गेल्या.

बैठकीदरम्यान आपल्या भाषणात केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री यांनी पुणे ही केवळ महाराष्ट्राचीच नव्हे तर संपूर्ण देशाची सांस्कृतिक राजधानी असल्याचे वर्णन केले. छत्रपती शिवाजी महाराज, थोर पेशवे आणि लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी विविध क्षेत्रांत राष्ट्राची दिशा घडवण्यात मोलाची भूमिका बजावली, हे लक्षात घेऊन त्यांनी पुण्याचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांचेही कृतज्ञता व्यक्त केली की त्यांनी बैठकीचे यशस्वी आयोजन केले आणि उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित केली.