Liquor Policy Reform गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये दारुदुकानांसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ अनिवार्य - अजित पवार

 

मुंबई : Liquor Policy Reform राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बिअर किंवा दारुचे दुकान सुरु करायचे असेल तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक राहील. सोसायटीच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’शिवाय राज्यात नवीन बिअर शॉपी किंवा दारु दुकान सुरु करता येणार नाही, अशी रोखठोक आणि स्पष्ट भूमिका Liquor Policy Reform उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केली.

 

दरम्यान अजित पवार यांच्या घोषणेमुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील वातावरण कलहमुक्त राहण्यास, तरुण पिढी व्यसनाधिनतेकडे वळण्यास प्रतिबंध होणार असून कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्यास मदत होणार आहे. महापालिका वार्ड मध्ये मद्यविक्रीचे दुकान बंद करायचे असेल नियमानुसार आलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या एकूण मतदानापैकी ७५ टक्के मतदान ज्या बाजूने होईल त्या बाजूने निर्णय होईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. अजित पवार यांच्या या घोषणेचे समाजाच्या सर्व थरातून स्वागत होत आहे.

 

 

राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बिअर आणि दारु दुकानांना परवानगी दिली जात Liquor Policy Reform असल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा मुद्दा आमदार महेश लांडगे आणि आमदार अ‍ॅड. राहूल कूल आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता. माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही चर्चेत महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, शासनाची भूमिका राज्यात दारुविक्री वाढावी Liquor Policy Reform अशी नसून दारुबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आहे. अनेक दशकांपासून राज्यात दारुविक्रीचे परवाने बंद आहेत. शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात दारुदुकानांना परवानगी नाही. स्थानिकांचा विरोध असेल तर मतदानाद्वारे दारुदुकाने बंद करण्याचा कायदा आहे. त्यात अधिक स्पष्टता येण्यासाठी दारुदुकान सुरु किंवा बंद करण्यासाठी Liquor Policy Reform महापालिका वार्डांमध्ये झालेल्या एकूण मतदानापैकी ७५ टक्के मतदान हे ज्या बाजूने होईल, त्यानुसार निर्णय होईल. राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन न देता अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असेही विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना स्पष्ट केले.

 

राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन देण्याची शासनाची भूमिका नसून अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी Liquor Policy Reform आम्ही बांधिल आहोत. दारुमुळे राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल असा कोणताही प्रकार सहन केला जाणार नाही. त्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून येणाऱ्या प्रत्येक सूचनेचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या रोखठोक आणि स्पष्ट उत्तराचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अनेक सदस्यांनी कौतुक केले.