India Visa Law भारताचा व्हिसा होणार कठीण ! बेकायदा घुसखोरी रोखण्यासाठी सरकारचा नवा कायदा

 

दिल्ली : भारतात प्रवेशाचे नियम आता अधिक कडक होणार आहेत. सरकारने स्थलांतरितांना व्हिसा India Visa Law देण्यासाठी संसदेत कायदेशीर प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव परदेशी नागरिकांना भारतात व्हिसा नाकारता येतो. त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा येऊ शकतात. प्रवेश आणि निर्गमन नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड देखील होऊ शकतो. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी भारताच्या इमिग्रेशन India Visa Law कायद्यांमध्ये मोठे बदल प्रस्तावित करणारे प्रवासी आणि परदेशी विधेयक- 2025 सादर केले. याअंतर्गत, चार कायदे आणि त्यांच्या अनेक कलमांमध्ये सुधारणा केल्या जातील. यानंतर, जगातील अनेक विकसित देशांप्रमाणे, भारतातही व्हिसा India Visa Law मिळवणे सोपे राहणार नाही. यासाठी अर्जदाराला अनेक चाचण्या कराव्या लागतील. या विधेयकात अशी तरतूद आहे की राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्व किंवा अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारतात प्रवेश करण्याची किंवा राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच कठोर स्थलांतर नियंत्रण उपाय आणि उल्लंघनांसाठी दंडाची तरतूद आहे. या विधेयकामुळे अधिकाऱ्यांना वॉरंटशिवाय व्यक्तींना अटक करण्याचा अधिकार मिळतो. परदेशी लोकांच्या हालचालींचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिकार देते.

 

 

 

केवळ भारतच नाही, तर अनेक देशांमध्ये असे कायदे आहेत जे परदेशी लोकांना व्हिसा India Visa Law नाकारतात, त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा घालतात आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना शिक्षा देतात.

 

 

अमेरिकेने विशिष्ट देशांना आणि सुरक्षेला धोका असलेल्या व्यक्तींना लक्ष्य करून प्रवास बंदीसारखे उपाय लागू केले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, मार्च 2025 मध्ये, परराष्ट्र विभागाने हमाससारख्या दहशतवादी संघटनांबद्दल सहानुभूती दाखवणाऱ्या अमेरिकेतील परदेशी लोकांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांचे व्हिसा रद्द करण्यासाठी एआय-संचालित साधनांचा वापर करण्याची योजना जाहीर केली. कॅच अँड रिव्होक नावाच्या या उपक्रमाचा उद्देश अशा सहानुभूतीच्या पुराव्यांसाठी सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि बातम्यांमधील लेख तपासणे आहे.

 

 

फेब्रुवारी 2024 मध्ये, हाँगकाँग इमिग्रेशन विभागाने सर्व व्हिसा अर्जदारांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा जोखीम चाचणी सुरू केली. या उपाययोजनांमुळे सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असलेल्या व्यक्तींना व्हिसा नाकारू शकते.

 

 

ऑस्ट्रेलियामध्ये सुरक्षेला धोका असलेल्या किंवा योग्य कागदपत्रे नसलेल्या गैर-नागरिकांना अनिश्चित काळासाठी ताब्यात ठेवण्याची तरतूद आहे. तथापि,2023 मध्ये, उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की राज्यविहीन व्यक्तींना अनिश्चित काळासाठी ताब्यात ठेवणे बेकायदेशीर आहे आणि यशस्वी हद्दपारीची वास्तववादी शक्यता असल्यासच ताब्यात ठेवण्याची परवानगी आहे.

 

 

अंतर्गत सुरक्षा कायदा परदेशी लोकांसह राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींना अटक आणि अनिश्चित काळासाठी ताब्यात ठेवण्याची परवानगी देतो. हा कायदा अनेकदा दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये वापरला जातो आणि अतिरेकी विचारांच्या व्यक्तींना ताब्यात घेण्यासाठी वापरला जातो.

 

फेब्रुवारी 2025 मध्ये जेव्हा कॅनेडियन नागरिक ब्रँडन जोएल डेव्हॉल्टला भारतातून हद्दपार करण्यात आले तेव्हा या विधेयकाबद्दलची चर्चा तीव्र झाली. त्याचा टुरिस्ट व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर तो आसाममध्ये ख्रिश्चन मिशनरी कार्यात सहभागी झाला होता. अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की तो जोरहाटमधील मिशन कॅम्पसमध्ये ग्रेस चर्च चालवत होता.

 

 

बर्गन लॉचे वरिष्ठ भागीदार केतन मुखिजा यांनी हे विधेयक भारताच्या इमिग्रेशन कायद्यांचे आधुनिकीकरण करून जुने नियम बदलून राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले. ते व्हिसा धोरणे सुलभ करते, नोंदणी प्रक्रिया सुधारते आणि बेकायदेशीर स्थलांतर आणि कागदपत्रांमधील फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर दंड आकारते, असे ते म्हणाले. तथापि, त्यांनी सुधारणा सुचवल्या, ते म्हणाले की विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांविरुद्ध मजबूत अपील यंत्रणा आणून आणि सुरक्षा उपायांमुळे कायदेशीर प्रवाशांसाठी अनावश्यक अडथळे निर्माण होणार नाहीत याची खात्री करून विधेयकात सुधारणा करता येईल.

 

 

परदेशी नागरिकांना कडक नियम लागू होतील, ज्यात हालचालींवर निर्बंध, नावे बदलण्यावर मर्यादा आणि संरक्षित आणि प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यावर बंदी यांचा समावेश आहे. याशिवाय, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि नर्सिंग होमना परदेशी नागरिकांची माहिती इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल. या विधेयकात उल्लंघनांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.

 

- वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसाशिवाय भारतात प्रवेश केल्यास पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

 

- बनावट कागदपत्रे वापरल्यास दोन ते सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

 

- ओव्हर स्टेअरिंग, व्हिसा अटींचे उल्लंघन किंवा परवानगी शिवाय प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

 

- वैध कागदपत्रांशिवाय परदेशी नागरिकांना घेऊन जाणाऱ्या वाहतूक वाहकांना 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर दंड भरला नाही तर वाहन किंवा जहाज जप्त केले जाऊ शकते.

 

- जर एखाद्या परदेशी व्यक्तीला प्रवेश नाकारला गेला तर त्याला भारतातून तात्काळ हद्दपार करण्याची जबाबदारी विमान कंपनीची असेल.