Governor Radhakrishnan विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेला नवा वेग - राज्यपाल राधाकृष्णन

 

मुंबई : Governor Radhakrishnan शेतकरी, महिला, समाजातील दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी सोबतच आरोग्य, रोजगार, उद्योग, पायाभूत सोयी सुविधांच्या बळकटीकरणास शासनाचे प्राधान्य आहे. राज्य शासन सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी व विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी काम करीत आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन Governor Radhakrishnan यांनी राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात केले.

 

 

राज्यपाल Governor Radhakrishnan म्हणाले की, राज्य शासन कृषी क्षेत्रातील संधीचा विस्तार करून शेतकरी हितास प्राधान्य देणारे निर्णय घेत आहे. राज्यामध्ये सौरऊर्जा पंपांद्वारे शेतीकरीता पाणी मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता ‘मागेल त्याला सौर पंप योजना’ या अंतर्गत, ३,१२,००० सौर पंप बसविले आहेत. या योजनेअंतर्गत, पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना १० लाख सौर पंप पुरविण्यात येतील. ‘प्रधानमंत्री-कुसुम’ व ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ या अंतर्गत राज्यातील सर्व कृषी वाहिन्या सौरऊर्जाकृत करणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याचे लक्ष्य महाराष्ट्राने ठेवले आहे.Governor Radhakrishnan राज्याने केवळ नऊ महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत १४७ मेगावॅट एकत्रित सौरऊर्जा क्षमतेच्या एकूण ११९ वाहिन्या कार्यान्वित केल्या आहेत. जालना जिल्ह्यामध्ये, परिसरातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी, रेशीम कोशांची खरेदी व विक्री करण्यासाठी खुली बाजारपेठ उभारली आहे. बाजारपेठेचे बांधकाम पूर्ण झाले असून लवकरच ही बाजारपेठ शेतक-यांसाठी खुली करण्यात येईल. त्यामुळे, या भागातील रेशीम उत्पादन व उत्पादकता वाढेल.

 

 

शाश्वत ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी व कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इथेनॉलचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर करण्यावर भर देऊन, इथेनॉलचे उत्पादन व पुरवठ्याला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. २०२४-२५ या वर्षाकरिता, राज्यातील साखर कारखान्यांमार्फत तेल कंपन्यांना १२१ कोटी लिटर इथेनॉल पुरविण्याचे निर्धारित केलेले लक्ष्य पूर्ण करील. Governor Radhakrishnan शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी ‘किमान आधारभूत किंमत योजना’ या अंतर्गत, २०२४-२५ या हंगामात ५६२ खरेदी केंद्रांमार्फत 11,21,385 मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली आहे.

 

 

बीड जिल्ह्यात परळी आणि पुणे जिल्ह्यात बारामती येथे शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. Governor Radhakrishnan उच्च शिक्षणाच्या संधी, शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक संसाधने याबद्दल इयत्ता 9 वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ‘स्कुल कनेक्ट भाग 2.0’ सुरू केले आहे. या उपक्रमात सुमारे 1200 महाविद्यालये, 4800 शाळा व एक लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आहे.

 

 

Governor Radhakrishnan राज्यपाल म्हणाले की, ‘नमो ड्रोन दीदी’ या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत, २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामध्ये राज्यातील ३२५ महिला बचत गटांना कृषी प्रयोजनांसाठी ड्रोन वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला कामगारांच्या सहभागाचा दर वाढविण्यासाठी आणि शहरांमध्ये महिलांना परवडणारी व सुरक्षित निवासव्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या ‘भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना २०२४-२५’ या अंतर्गत काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे बांधण्याची बाब प्रस्तावित केली आहे. Governor Radhakrishnan महिलांकरिता रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांची सुमारे 18,000 रिक्त पदे भरण्याची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे.

 

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र व त्यांचे योगदान याबाबत मुलांना शिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनापासून प्रेरणा घ्यावी याकरिता अंगणवाडीत दरवर्षी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज’ जयंती साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जमातींच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शासकीय वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळावा Governor Radhakrishnan, या उद्देशाने अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांसाठी अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांकरिता शिकवणी वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

Governor Radhakrishnan राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्राने संपूर्ण देशात राष्ट्रीय मुल्यांकन आणि मान्यता परिषदेने (नॅकने) मान्यता दिलेल्या महाविद्यालये व विद्यापीठे यांची सर्वाधिक संख्या असलेले सर्वोच्च स्थान प्राप्त केले आहे. ही बाब शिक्षणाचा दर्जा सुधारणेतील राज्याची असलेली बांधिलकी अधोरेखित करते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी करत आहे आणि या प्रयोजनासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदी करण्यात येत आहेत. नाशिकचा रामायणकालीन वारसा जतन करण्यासाठी आणि त्याचे सर्वंकष तीर्थस्थळात रुपांतर करण्यासाठी नाशिक येथे राम-काल-पथ प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे Governor Radhakrishnan. महापे, नवी मुंबई येथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांनी सुसज्ज असा ‘महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प’ सुरु केला आहे. या प्रकल्पामुळे सायबर गुन्ह्यांना सहज बळी पडणाऱ्या विशेषत: महिला, लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या संदर्भात घडणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्यामध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांना मदत होईल.

 

 

 

 Governor Radhakrishnan राज्यपाल म्हणाले की, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात १० वर्षे सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार त्यांना, आरोग्य सेवेतील मान्यताप्राप्त समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यात येईल. केमोथेरपी व रेडिओथेरपी केंद्रांमध्ये, कर्करोग रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी कर्करोगशास्त्रातील कुशल परिचारिकांच्या उपलब्धतेसाठी ‘पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कॉलॉजी नर्सिंग’ हा पाठ्यक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. Governor Radhakrishnan याशिवाय आरोग्य सेवा कर्मचारी वर्गाचे बळकटीकरण करण्यासाठी नाशिक, सिंधुदुर्ग व सातारा या जिल्ह्यांमध्ये तीन नवीन बी. एससी. परिचर्या महाविद्यालये स्थापन करण्यात येतील.

 

 

Governor Radhakrishnan राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे राज्य असून देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राचे देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये, १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये, ६३ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी सुमारे १५ लाख ७२ हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत. त्यामुळे, राज्यात १५ लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्यातील विविध उद्योगांना सुमारे ५००० कोटी रुपये इतके गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्याची योजना आखली आहे.

 

 

राज्यपाल म्हणाले की, राज्यातील युवकांची रोजगार क्षमता वाढविण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, १ लाख ३२ हजारांपेक्षा अधिक युवकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. शासनाने, २०२४-२५ या वर्षासाठी, १० लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे आणि या प्रयोजनासाठी ५५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. २०२४-२५ या वर्षामध्ये, बेरोजगार युवकांना उद्योगांशी जोडून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर ६११ ‘पंडित दीनदयाळ रोजगार मेळावे’ आयोजित केले आहेत. राज्यामध्ये, यातून यावर्षी, १९,००० पेक्षा अधिक उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. गतिमान व सुशासनाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी ‘त्रिसूत्री कार्यक्रम’ राबवित आहे. हा कार्यक्रम, शासकीय प्रक्रियेची पुनर्रचना करणे, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवणे व एकात्मिक मानव संसाधन प्रणाली विकसित करणे यावर भर देईल. प्रशिक्षणाद्वारे परिवर्तन साध्य करण्यासाठी, ‘कर्मयोगी भारत कार्यक्रम’ या अंतर्गत आय -जीओटी प्रणालीमध्ये सुमारे पाच लाख कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात असल्याची खात्री करण्यात येणार आहे. गतिमान व गुणवत्तापूर्ण कामाची उद्दिष्टे साध्य करण्यामध्ये प्रशासकीय विभागांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सेवाकर्मी पुरस्कार कार्यक्रम’ राबविण्यात येईल.

 

 

राज्यपाल म्हणाले की, नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा द्रुतगती मार्ग सर्वांना विश्वासात घेऊन पूर्ण करण्यात येईल. या द्रुतगती मार्गामुळे, त्या मार्गावरील प्रमुख धार्मिक व तीर्थस्थळे जोडण्यात येतील. हा द्रुतगती मार्ग, केवळ प्रवासाचा वेळच कमी करणार नाही तर, या प्रदेशातील आर्थिक विकासाला देखील चालना देईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ८६,३०० कोटी रुपये इतकी आहे.राज्यभरातील रस्त्यांचा टिकाऊपणा वाढविण्यासाठी, रस्ते जोडणीत सुधारणा करण्यासाठी आणि सुरक्षित व अधिक कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्थेची सुनिश्चिती करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांच्या अंतर्गत ७४८० किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. पथकर नाक्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, पथकर नाक्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी व डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी दि. १ एप्रिल, २०२५ पासून राज्यभरातील सर्व पथकर नाक्यांवर केवळ फास्टॅगद्वारे पथकर भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

राज्यपाल म्हणाले की, ऑलिम्पिकसह महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये राज्यातील खेळाडूंची कामगिरी सुधारण्याच्या उद्देशाने राज्य स्तरावर सहा उच्च कामगिरी केंद्रे आणि ३७ विभागीय क्रीडा उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यासाठी ‘मिशन लक्ष्यवेध’ ही नवीन व महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केली आहे. यामध्ये, मैदानी खेळ, बॅडमिंटन, मुष्टियुद्ध, भारोत्तोलन, हॉकी, कुस्ती, तिरंदाजी, नेमबाजी, रोईंग, नौकानयन, लॉन टेनिस व टेबल टेनिस या १२ ऑलिम्पिक खेळांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. राज्यातील विशेषत: विदर्भातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने, बालेवाडी येथील राज्यस्तरीय क्रीडा संकुलाप्रमाणे नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलाचा दर्जा वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

 

या अधिवेशनामध्ये, नवीन वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव, विनियोजन विधेयके व इतर विधिविधाने आपल्या विचारार्थ मांडण्यात येतील. महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी, सन्माननीय सदस्य, कामकाजात सहभाग घेतील व या प्रस्तावांवर आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडतील, असा विश्वास राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला.