नागपूर - Bor Tiger Project देशात गेल्या काही वर्षात एकविसाव्या शतकाचे खुप गोडवे गायले गेले. आपण अंतराळ मोहिमा सुद्धा फत्ते केल्या. मंगळावर जाण्यासाठी किती प्रयत्नरत आहोत. इथपासून ते थेट एआयच्या जगतात किती उंच भरारी घेतो आहोत इथंपर्यंत सर्वकाही बोलून झालं. देश विकास करतोय, ते गरजेचं पण आहे. पण त्यासोबतच एखाद्या गावातील ग्रामस्थांच्या नशिबी जर रोजची 22 किमीची पायपीट येत असेल तर त्यावर तोडगा निघायला नको का ? मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यालगतच्या जिल्ह्यातील एक गाव असे आहे की, तेथे पोहचण्यासाठी अक्षरश: जीव मुठीत घालून प्रवास करावा लागतो. राज्यात स्थापन झालेले महायुती सरकार आता तरी बोर व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांच्या Bor Tiger Project समस्या ऐकून घेईल, अशी येथील ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे.
मागील 25 वर्षांपासून येथील ग्रामस्थांना वन्यप्राण्यांच्या भीतीमुळे शांत झोप लागत नाही. जीवनावश्यक सुविधांसाठी तब्बल 22 किमीची पायपीट करावी लागते. स्थलांतरासाठी कित्येकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले, परंतु अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. वर्धा जिल्ह्यातील बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या Bor Tiger Project सीमेवर असलेल्या पाच गावांमधील हे विदारक चित्र असून, कारंजा तालुक्यातील येनिडोडका, मारअकसुर, मेथिरजी, उमर विहिरी आणि सेलू तालुक्यातील गरमसूर या गावांचा यात समावेश आहे. 138 चौरस किमी परिसरात विस्तारलेला बोर प्रकल्प Bor Tiger Project भारतातील सर्वात लहान व्याघ्र प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो.
समृद्ध जैवविविधता आणि विपुल वन्यजीवांचे वरदान हेच बोरचे वैशिष्ट्य आहे. 4 डिसेंबर 2020 रोजी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत व्याघ्र प्रकल्पाच्या Bor Tiger Project विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात झाला. 2024 मध्ये केलेल्या नवीनतम मूल्यांकनानुसार, बोर प्रकल्पासाठी 550 कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. हा अंदाज मालमत्तेच्या मूल्यांच्या भरपाईसह प्रति कुटुंब 15 लाख रुपयांच्या पॅकेजवर आधारित होता. पाच गावांतील 1,122 कुटुंबांचे स्थलांतर करून व्याघ्र प्रकल्पासाठी अतिरिक्त 24 चौरस किमी जागा तयार करण्याचे उद्दिष्ट होते. यासाठी 1,378 हेक्टर खाजगी जमीन, 225 हेक्टर महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील जमीन आणि 727 हेक्टर वनजमीन संपादित करण्याची योजना होती. मात्र, जिल्हा प्रशासनाच्या आणि राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे प्रकल्प रखडतच गेला.
तत्काळ स्थलांतरित करण्याची मागणी
येथील ग्रामस्थांनी तत्काळ स्थलांतराची मागणी केली असून, जिल्हा प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे पाच गावांमधील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. गरमसूर गावातील नागरिकांनी बोर बाधित पुनर्स्थापना संघर्ष समितीची स्थापना केली आहे. दररोज 22 किमीचा प्रवास करावा लागतो, ही त्यांची मोठी समस्या आहे. जीवनावश्यक सुविधा मिळवण्यासाठी होणारा भोगावा लागणारा हा त्रास ग्रामस्थांसाठी असह्य ठरतो आहे. गेल्या काही वर्षांत मानव-वन्यजीव संघर्षात आठ गावकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला असून अनेकांचे गुऱ्हे वन्यप्राण्यांनी फस्त केले आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण असून तत्काळ पुनर्वसन व्हावे, अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे.
गरमसूरमधील ग्रामस्थांसाठी वाघ, बिबट्या आणि अस्वल यांसारखे वन्यप्राणी पाहणे हा जणू दैनंदिन भाग बनला आहे. वारंवार होणाऱ्या वन्यप्राण्यांच्या प्रवेशामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांची नासाडी होत असल्याने येथील 62 टक्के शेतजमीन पडीक पडली आहे. गरमसूरमधील 70 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आदिवासी समाजाची असून, त्यांच्या उपजीविकेसाठी कोणतेही ठोस पर्याय उपलब्ध नाहीत. शेतीचे नुकसान आणि उत्पन्नाचे अन्य मार्ग नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर गावकऱ्यांचे स्थलांतर होत आहे. प्रशासनाने तत्काळ उपाययोजना न केल्यास उर्वरित ग्रामस्थांनाही आपला गाव सोडावा लागू शकतो.
- दिलीप सलामे, अध्यक्ष, बोर बाधित पुनर्स्थापना संघर्ष समिती.
बोरला Bor Tiger Project 1970 मध्ये अभयारण्य घोषित करण्यात आले. तेव्हापासून आम्ही सतत भीतीच्या छायेत जीवन जगतो आहोत. 2014 मध्ये हा प्रकल्प व्याघ्र प्रकल्पात समाविष्ट झाल्यानंतर व्याघ्रसंख्येतही वाढ झाली. संघर्ष अधिकच तीव्र झाला. या समस्येतून त्वरित सुटका करून, आम्हाला सुरक्षित आणि सक्षम पुनर्वसन द्यावे, अशी आमची प्रशासनाला विनंती आहे.
- गजानन डोंगरे, सचिव, बोर बाधित पुनर्स्थापना संघर्ष समिती.
शेतीचे नुकसान आणि उत्पन्नाचे अन्य मार्ग नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर गावकऱ्यांचे स्थलांतर होत आहे. प्रशासनाने तत्काळ उपाययोजना न केल्यास उर्वरित ग्रामस्थांनाही आपला गाव सोडावा लागू शकतो. बोरला 1970 मध्ये अभयारण्य घोषित करण्यात आले. तेव्हापासून सतत भीतीच्या छायेत जीवन जगतो आहोत. 2014 मध्ये हा प्रकल्प व्याघ्र प्रकल्पात समाविष्ट झाल्यानंतर व्याघ्रसंख्येतही वाढ झाली. गेल्या काही वर्षांत मानव-वन्यजीव संघर्षात आठ गावकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला असून अनेकांचे गुऱ्हे वन्यप्राण्यांनी फस्त केले आहेत. सरकार आता तरी बोर व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांच्या Bor Tiger Project समस्या ऐकून घेईल, अशी येथील ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे.