Dikshabhoomi Expansion : दीक्षाभूमीच्या विस्ताराला कायदेशीर पाठबळ ! 200 कोटींचा प्रस्ताव सादर

 

नागपूर :  ( Dikshabhoomi Expansion ) शिर्डी आणि शेगावसारख्या धार्मिक स्थळांच्या धर्तीवर उपराजधानी नागपूर येथील दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्याची, तसेच त्यासाठी पुरेशा निधीसह कालबद्ध पद्धतीने विकास करण्याची मागणी अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाला केली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने विचारणा केली की, दीक्षाभूमी परिसरात पार्किंगसाठी जमीन देण्यासाठी कोणत्या कायदेशीर तरतुदी आहेत, त्यांचा अभ्यास करून अहवाल न्यायालयासमोर सादर करावा. याचिकाकर्त्याच्या वतीने या संदर्भात अर्ज दाखल करण्यात आला आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायदा, 1966 च्या कलम 37 अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण करून विकास आराखड्यात या जमिनीचा समावेश करता येईल, असे नमूद करण्यात आले.

 

 

 

याचिकेत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, आरोग्य विभागाकडे असलेली 16.44 एकर जमीन आणि कापूस संशोधन संस्थेकडे असलेली 3.84 एकर जमीन विकास आराखड्यात धार्मिक आणि सांस्कृतिक कारणांसाठी औपचारिकपणे राखीव ( Dikshabhoomi Expansion ) ठेवावी. दीक्षाभूमी हे महत्त्वाचे ऐतिहासिक व धार्मिक स्मारक असून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि बौद्ध अनुयायांच्या स्मृतींना समर्पित आहे. या संकुलाचा विस्तार झाल्यास अनुयायांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील, तसेच हे स्थळ शिर्डी, शेगाव किंवा पंढरपूरप्रमाणे तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित ( Dikshabhoomi Expansion ) होऊ शकते. अतिरिक्त जमिनीच्या वाटपामुळे, वाढत्या यात्रेकरू व पर्यटकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे शक्य होईल, जे एमआरटीपी कायद्यानुसार सार्वजनिक हिताच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे.

 

 

सद्याची जनहित याचिका 2018 मध्ये दाखल करण्यात आली होती आणि गेल्या सात वर्षांपासून ती प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर, राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यासाठी 200 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यासाठी 181 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव 2018 पासून प्रशासनिक मंजुरी व इतर औपचारिकतेसाठी प्रलंबित ( Dikshabhoomi Expansion ) आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सुस्त आणि निष्क्रिय भूमिकेमुळे हे प्रकरण रखडले असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

12 डिसेंबर 2018 – प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आली.

20 मार्च 2019 – 100 कोटी रुपये मंजूर, 40 कोटी नासुप्रला वितरित.

11 मार्च 2020 – दीक्षाभूमी विकासाचा आराखडा प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला.

18 जानेवारी 2023 – 3 वर्षांनी सुनावणीसाठी याचिका पुन्हा मांडली, प्रतिवादींनी वेळ मागितला.

25 ऑक्टोबर 2023 – 10 महिन्यांनी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश.

7 नोव्हेंबर 2023 – विश्वस्तांकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल.

13 डिसेंबर 2023 – 200 कोटी रुपयांचा प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी वाढवण्याची माहिती.

7 ऑगस्ट 2024 – सरकारला यावर अंतिम भूमिका घेण्यासाठी न्यायालयाने अंतिम संधी दिली आहे.