High Court Ultimatum : उच्च न्यायालयाचा अल्टीमेटम ! ग्रामपंचायत निवडणूक 30 दिवसांत जाहीर करा

 

नागपूर : ( High Court Ultimatum ) वर्धा जिल्ह्यातील 315 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका वेळेत जाहीर कराव्यात, अशी मागणी करणारी रिट याचिका वर्धा जिल्हा सरपंच संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. सुनावणीनंतर, उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांना 30 दिवसांच्या आत निवडणूक वेळापत्रक तयार करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला आहे, त्यांची यादी न्यायालयासमोर ( High Court Ultimatum ) सादर करण्यात आली होती. या यादीत नमूद करण्यात आले की, 315 ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यामुळे त्यांच्या अखत्यारीत असलेली विकासकामे ठप्प झाली आहेत, तसेच स्थानिक लोकांच्या समस्या ऐकल्या जात नाहीत. लोकप्रतिनिधींना अधिकार नसल्यामुळे, नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात अडचणी येत आहेत, अशी भूमिका याचिकेतून मांडण्यात आली होती.

 

 

 

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ ( High Court Ultimatum ) संपलेला आहे, याबाबत कोणताही वाद नाही. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका घेणे आवश्यक आहे. तथापि, न्यायालयाने नमूद केले की, निवडणुका घेण्यापूर्वी सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया संपूर्ण राज्यभर राबवण्यात येत असून, 5 मार्च 2025 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार आरक्षण निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. आता प्रत्येक जिल्ह्यातील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित ( High Court Ultimatum ) करावे लागणार आहे. सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, 25 एप्रिल 2025 पर्यंत आरक्षणासंदर्भातील निर्णय घेण्यात येईल आणि तो निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात येईल.

 

 

निवडणूक आयुक्तांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील अ‍ॅड. कुकडे यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सरपंच पदाचे आरक्षण प्राप्त झाल्यानंतर, निवडणूक आयोगाकडून तीस दिवसांच्या आत निवडणूक वेळापत्रक तयार करून प्रकाशित करण्यात येईल. गेल्या सुनावणीदरम्यान, सरकारकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले होते की, वर्धा जिल्ह्यातील सरपंच पदाचे आरक्षण वीस दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्याकडून अंतिम करण्यात येईल. तसेच, अ‍ॅड. कुकडे यांनी युक्तिवाद करताना नमूद केले की, राज्यभरात एकाचवेळी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय असल्यामुळे, निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करण्यापूर्वी सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करणे आवश्यक आहे.