Education Fraud For Money : "शिक्षणखातं की कमाईचं दुकान ? इथं 'ओळख' चालते, 'पात्रता' नाही !"

 

नागपूर : ( Education Fraud For Money ) भंडारा जिल्ह्यातील बनावट मुख्याध्यापकांना शाळेचे बनावट ओळखपत्र दिल्याप्रकरणी शिक्षण उपसंचालक उल्हास नारद आणि इतरांना अटक झाल्यानंतर, अनेक जिल्ह्यांमधून असे 'बनावट' प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. चंद्रपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यात बनावट भरतीची धक्कादायक माहिती समोर आली असून, शिक्षण विभागात गोंधळ उडाल्याचे चित्र आहे.

 

चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा येथील लोकमान्य विद्यालयात 11 कर्मचा-यांची बेकायदेशीर नियुक्ती झाल्याची तक्रार शिक्षक संघटनेचे नेते प्रमोद रेवतकर यांनी केली आहे. येथील शाळा व्यवस्थापनाने, बॅकलॉग नियमाविरुद्ध, संस्थेच्या दोन शाळांमध्ये 5 कॉन्स्टेबल आणि 6 लिपिक पदांची भरती प्रक्रिया राबविली. चंद्रपूरच्या तत्कालीन शिक्षण अधिकारी पूनम मस्के यांनी या भरतीला मान्यता दिली होती. यानंतर, नियुक्त शिक्षण अधिकारी कल्पना चव्हाण यांनी 2022 मध्ये कर्मचा-यांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या अनियमिततेची पुष्टी करण्यासाठी प्रकरण ( Education Fraud For Money ) शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात पोहचले.

 

तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार यांच्या कार्यकाळात कर्मचा-यांची नियुक्ती मंजूर झाली. पण पगार सुरू झाला नाही. नंतर जमादारांच्या जागी उल्हास नारद यांची नियुक्ती झाली. या काळात शिक्षक आमदारांच्या बैठकीनंतर प्रमोद रेवतकर यांनी उपसंचालकांवर चंद्रपूरच्या शिक्षणाधिकारी निकिता ठाकरे यांच्यामार्फत 11 कर्मचा-यांची पदे मान्यता देऊन त्यांचे पगार सुरू करण्यास मदत केल्याचा आरोप  ( Education Fraud For Money )आहे. एक महिना पगार मिळाल्यानंतर, प्रकरण न्यायालयात गेले आणि त्याचा पगार थांबवण्यात आला.

 

 

दुस-या एका प्रकरणात, चंद्रपूरच्या नूतन माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक रवींद्र पडवेकर यांचे ओळखपत्र शिक्षण उपसंचालकांनी कोणतेही कारण न देता ब्लॉक केले. रेवतकर म्हणाले की, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या कागदपत्रांमधील त्रुटी शोधणे, आर्थिक व्यवहारानंतर विद्यार्थी ओळखपत्र मंजूर करणे, पगार सुरू करणे इत्यादी कामे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातून केली जातात. एक प्रकारचे रॅकेट चालवले जात आहे. यामध्ये संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकारी, वेतन विभागातील अधिका-यांवरही सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे प्रकरण गंभीर असल्याने त्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी ( Education Fraud For Money ) करण्यात आली आहे.

 

 

गोंदिया जिल्ह्यात खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील 16 शिक्षकांची मान्यता रद्द करूनही, त्यांचे वेतन 6 महिन्यांपासून थांबलेले नाही, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत मानकर यांनी दिली. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे 16 जणांना शिक्षक पदे मिळाली. या संदर्भात मानकर यांनी शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आणि वरिष्ठ अधिका-यांकडे तक्रार केली होती. यानंतर, पुणे शिक्षण विभाग संचालकांनी सर्व 16 शिक्षकांची मान्यता रद्द केली आणि त्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश दिले. आदेशानंतर सहा महिने उलटूनही त्यांचा पगार थांबला नाही. या प्रकरणात मानकर यांनी संस्थाचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, गोंदियाचे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक आणि वेतन अधीक्षक यांच्या संगनमताचा आरोप केला आहे.