Sudhir Mungantiwar : सुधीर मुनगंटीवार यांना हायकोर्टाचा समन्स

 

नागपूर - ( Sudhir Mungantiwar ) राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) तिकिटावर सिंदखेडराजा विधानसभा मतदारसंघातून राजेंद्र शिंगणे यांनी निवडणूक लढविली. परंतु, या विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेतील विविध त्रुटींवर प्रकाश टाकणारी निवडणूक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तर राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेस उमेदवार सुभाष धोटे आणि बल्लारपूर येथील काँग्रेस उमेदवार संतोष सिंग रावत यांनी दुसरी याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाचे आमदार मनोज कायंदे, भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार ( Sudhir Mungantiwar ) आणि देवराव भोंगाडे यांना समन्स बजावले. 3 आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तिन्ही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. आकाश मुन आणि अ‍ॅड. पवन दहाट यांनी बाजू मांडली.

 

 

याचिकेत नमूद करण्यात आले की, याचिकाकर्ते राजेंद्र शिंगणे यांना 68,736 मते तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी मनोज कायंदे यांना 73,413 मते मिळाली. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्ते संतोष सिंह रावत यांना 79,974 मते मिळाली, तर सुधीर मुनगंटीवार ( Sudhir Mungantiwar ) यांना 1,05,969 मते मिळाली. पोस्टल बॅलेटमध्ये रावत यांना मुनगंटीवारांपेक्षा अधिक मते मिळाली होती, परंतु ईव्हीएमच्या मोजणीत मुनगंटीवारांचे मते ( Sudhir Mungantiwar ) अधिक दाखवण्यात आले. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्ते धोटे यांना 69,828 मते मिळाली होती, तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी देवराव भोंगाडे यांना 72,882 मते मिळाली. अंतिम निर्णयानंतर अर्जदारांना फॉर्म 20 प्राप्त झाला. निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींविषयी त्यांनी पत्र पाठवून काही महत्त्वाची कागदपत्रे मागवली होती. विधानसभा मतदारसंघातील सर्व मतदान केंद्रांशी संबंधित फॉर्म 17-क (भाग 1 आणि भाग 2) ची माहिती तसेच संपूर्ण निवडणुकीचे सीसीटीव्ही फुटेज मागवण्यात आले होते. मात्र, आजपर्यंत ही माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आम्हाला उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने वरील आदेश जारी केला.

 

 

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. आकाश मून यांनी सांगितले की विधानसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेत प्रक्रियात्मक अनियमितता आढळून आल्या. मनोज कायंदे, सुधीर मुनगंटीवार आणि देवराव भोंगाडे यांच्या विजयाला आव्हान देताना, निवडणूक आयोग ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेण्यापूर्वी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला. ईव्हीएम आधारित मतदानासाठी कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली नाही. सीसीटीव्ही फुटेज आणि फॉर्म 17 यासह आवश्यक निवडणूक नोंदी त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या नव्हत्या. याशिवाय, व्हीव्हीपॅट पडताळणीही करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे निवडणुकीत पारदर्शकतेचे पालन न केल्याबाबत आक्षेप घेण्यात आला.