Smart Meter Controversy : प्रीपेड मीटरचा वीज वाद कोर्टात ! सरकारला विचारले काटेकोर प्रश्न

 

नागपूर : ( Smart Meter Controversy ) विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यभरात बसविण्यात येणा-या स्मार्ट प्री-पेड इलेक्ट्रिक मीटरवर ( Smart Meter Controversy ) बंदी घालावी. तसेच, ही अमलबजावणी बेकायदेशीर ठरवावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. बुधवारी याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने प्री-पेड स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर ( Smart Meter Controversy ) का नसावेत, याबाबत संपूर्ण माहितीसह कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्याला दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने संपूर्ण सामग्री रेकॉर्डवर ठेवण्यात आली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, राज्य ऊर्जा विभागाचे सचिव आणि महावितरणला नोटीस बजावली, उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या वतीने अॅड. पंकज नवलानी यांनी बाजू मांडली.

 

 

 

हे प्रकरण वीज मीटर बदलण्याशी संबंधित आहे. दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने याचिकेचा अभ्यास केल्याचे आदेशात म्हटले आहे. या संदर्भात मटेरियल मॅनेजमेंट विभागाच्या मुख्य अभियंत्याकडून ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना पत्र पाठवण्यात आले होते. महावितरणच्या ( Smart Meter Controversy ) मुख्य अभियंत्यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, त्यात ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून प्राप्त सूचनांचा समावेश होता. योजनेनुसार, एमएसईडीसीएलने महाराष्ट्र राज्यात स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंगसाठी ॲडव्हान्स्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदात्याच्या नियुक्तीसाठी निविदा मागवल्या आहेत, असे याचिकाकर्त्याच्या वतीने सांगण्यात आले. आरडीएसएस योजनेला मान्यता दिल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने सांगितले की, याचिकेत योजनेचा तपशील किंवा सरकारी सूचना रेकॉर्डवर ठेवलेल्या नाहीत. उलट या संपूर्ण प्रकरणाची सरकारी पातळीवर चर्चा होत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील देवेन चौहान यांनी सांगितले की, स्मार्ट मीटरचा मुद्दा स्मार्ट ग्रीड मिशनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आहे. ज्यासाठी 18 जानेवारी 2015 रोजीच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे मीटर्सची स्थापना आणि ऑपरेशन (सुधारणा विनियमन) - 2019 च्या कलम (3) नुसार कारवाई केली जात आहे. दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने वरील आदेश दिला.