Parliament Uproar on Waqf Controversy वक्फ विधेयकावरून संसदेत गदारोळ ! मालमत्तांवर नियम, धार्मिक हस्तक्षेप नाही

 

दिल्ली : Parliament Uproar on Waqf Controversy वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 बुधवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. लोकसभेने हे दुरुस्ती विधेयक विचारार्थ घेतले. ज्यात गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संसदेत सादर केलेल्या विधेयकाचे परीक्षण करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीच्या सूचनांचा समावेश आहे. अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक मांडले. विधेयकावर 8 तास चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला. या विधेयकाद्वारे वक्फ बोर्डाच्या Parliament Uproar on Waqf Controversy मालमत्ता कायदेशीर कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणारी कोणतीही तरतूद या दुरुस्ती विधेयकात नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

 

 

विधेयक मांडतांना रिजिजू म्हणाले, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने 5 मार्च २०१४ रोजी १२३ प्रमुख मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाला Parliament Uproar on Waqf Controversy हस्तांतरित केल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी अल्पसंख्याक मतांसाठी हे करण्यात आले होते, परंतु निवडणुकीत पराभव झाला. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी या विधेयकाला विरोध केला आणि ते मुस्लिमांची घरे आणि दुकाने हिसकावून घेण्याचे षड्यंत्र असल्याचे म्हटले. टीएमसी खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले - वक्फ मालमत्ता ही मुस्लिम समुदायाचा कणा आहे. ही पूर्णपणे धार्मिक संस्था आहे.

 

 

किरेन रिजिजू म्हणाले, आम्ही 2014 मध्ये निवडणूक लढवली. त्यापूर्वी 2013 मध्ये, काही पावले उचलण्यात आली जी आश्चर्यकारक होती. जर हे दुरुस्ती विधेयक आणले नसते, तर आज ज्या संसद भवनात चर्चा सुरू आहे, ते देखील वक्फ मालमत्ता झाले असते. वक्फ बोर्ड Parliament Uproar on Waqf Controversy 1970 पासून संसद भवनासह इतरही अनेक ठिकानांवर दावा करत आहे. ही ठिकाणे 2013 मध्ये डिनोटिफाय करण्यात आली आणि यामुळे वक्फ बोर्डाची दावेदारी झाली. रिजिजू पुढे म्हणाले, सेक्शन 108 मध्ये, असे म्हणण्यात आले आहे की, वक्फ कायदा हा कोणत्याही कायद्यापेक्षा वर असेल. जर मोदी सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक Parliament Uproar on Waqf Controversy आणले नसते तर हा संसद परिसर देखील वक्फचा भाग असता.

 

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, वक्फ हा अरबी शब्द आहे. याचा अर्थ अल्लाहच्या नावाने धार्मिक कारणांसाठी मालमत्ता दान करणे. देणगी फक्त त्या गोष्टीसाठी दिली जाते ज्यावर आपला हक्क आहे. हा संपूर्ण वाद 1995 पासून सुरू आहे. हा संपूर्ण वाद वक्फमधील हस्तक्षेपाबद्दल आहे. वक्फमध्ये Parliament Uproar on Waqf Controversy गैर-इस्लामींचा समावेश केला जाणार नाही. अशी कोणतीही तरतूद नाही. मतपेढीसाठी अल्पसंख्याकांना भीती घातली जात आहे. देशात अनेक गैरसमज पसरवले जात आहेत

 

 

काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल म्हणाले, तुम्ही वक्फ बोर्डात मुस्लिमांशी भेदभाव करत आहात आणि ते संविधानानुसार आहे असे म्हणत आहात. अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक हक्कांचे संविधानानुसार संरक्षण केले पाहिजे असे म्हटले होते. तुम्ही आज मुस्लिमांना लक्ष्य करत आहात. उद्या तुम्ही ख्रिश्चन, शीख, जैन यांच्या विरोधात असाल. संघ परिवाराचा अजेंडा या देशातील अल्पसंख्याकांना संपवणे आहे. धर्माच्या नावाखाली भारत मातेचे विभाजन केले जात आहे, असा आरोप वेणुगोपाल यांनी केला.

 

 

वक्फ विधेयकात वक्फ बोर्डाच्या Parliament Uproar on Waqf Controversy समितीवर बिगर मुस्लीम व्यक्तींना घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्या जर हिंदू देवस्थानच्या समितीवर गैर हिंदू व्यक्तीला घेतले तर काय? असा सवाल शिवसेनेचे (उबाठा) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केला. तसेच हिंदूंच्या मंदिरावर बिगर हिंदूंची नियुक्ती केल्यास त्याचा आम्ही विरोध करू. तसेच तुम्हाला केवळ जमीन हडपायची आहे, असा आरोपही सावंत यांनी केंद्र सरकारवर केला. विधेयकातील चुकीच्या गोष्टींचे समर्थन करणार नाही. तसेच हे विधेयक न्याय देण्यासाठी आणलेले नाही. सरकारच्या बोलण्यात आणि करण्यात फरक असल्याचे सावंत म्हणाले.

 

 मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणारी कोणतीही तरतूद या दुरुस्ती विधेयकात नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या विधेयकाला विरोध केला आणि ते मुस्लिमांची घरे आणि दुकाने हिसकावून घेण्याचे षड्यंत्र असल्याचे म्हटले. टीएमसी खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले - वक्फ मालमत्ता ही मुस्लिम समुदायाचा कणा आहे. ही पूर्णपणे धार्मिक संस्था आहे.