Political Favoritism Exposed जनतेच्या योजनांना ब्रेक, नेत्यांच्या घरी 436 कोटींचा धनवर्षाव !

 

मुंबई : Political Favoritism Exposed राज्य सरकारवरील कर्जाचे ओझे वाढत असल्यानं शेतकरी कर्जमाफी, लाडकी बहीणचा हफ्ता वाढवण्यास महायुती सरकारने असमर्थता दर्शवली. विधानसभा निवडणुकीआधी दिलेली आश्वासने पूर्ण करताना सरकारला धाप लागत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. अर्थमंत्री अजित पवार सातत्याने आर्थिक शिस्तीची भाषा करत आहेत. राज्यावर असलेल्या कर्जाचा उल्लेख करत आहेत. पण अशा परिस्थितीत सरकारने काही साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे हे कारखाने भाजपा नेत्यांशी संबंधित Political Favoritism Exposed आहेत. सरकारनं नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून (एनसीडीसी) 436 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचे ठरवले आहे. हे कर्ज दोन सहकारी साखर कारखान्यांना देण्यात येईल.

 

 

या साखर कारखान्यांचा संबंध भाजपा नेत्यांशी आहे. यात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारवर Political Favoritism Exposed आधीच 9.3 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. याच कर्जामुळे लाडक्या बहिणांना महिन्याला 2100 रुपये देणे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणं शक्य नसल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. एनसीडीसीकडून कर्ज घेत असताना राज्य सरकारला गॅरंटी द्यावी लागते. कर्ज घेण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या उपसमितीने घेतला आहे. या समितीचे अध्यक्ष सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील आहेत. 18 फेब्रुवारीला झालेल्या एका बैठकीत उपसमितीने पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याला 296 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला Political Favoritism Exposed . हा साखर कारखाना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांशी संबंधित आहे.

 

 

20 मार्चला उपसमितीची आणखी एक बैठक झाली. त्यात मकाई सहकारी साखर कारखान्याला एनसीडीसीकडून 140 कोटी रुपयांचं मार्जिन मनी लोन देण्याचा निर्णय झाला. हा साखर कारखाना सोलापूरच्या करमाळा तालुक्यात आहे. हा कारखाना भाजपा नेत्या रश्मी बागल यांच्याशी संबंधित आहे. त्या माजी मंत्री दिगंबर बागल यांच्या कन्या आहेत. दोन्ही कर्ज 8 वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आली आहेत. यामध्ये 2 वर्षांपर्यंत कोणताही हफ्ता भरावा लागणार नाही. दैनंदिन खर्चासाठी दिल्या जाणाऱ्या खर्चाला मार्जिन मनी लोन म्हटलं जाते .याशिवाय राज्य सरकारनं शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला जवळपास 18 कोटी रुपयांचं सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कारखाना लातूरच्या किल्लारी तालुक्यात येतो. तो भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांच्याशी संबंधित आहे. अभिमन्यू पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अतिशय निकटवर्तीय मानले जात आहेत. फडणवीसांचे स्वीय सचिव म्हणून त्यांनी काम केले आहे.