Samruddhi Misleading Claim समृद्धी प्रकरणात नवा ट्विस्ट ! हायकोर्टाची दिशाभूल केल्याचा आरोप

 

नागपूर : Samruddhi Misleading Claim समृद्धी महामार्गावर वाहतूक सुरू झाल्यापासून सातत्याने अपघात होत आहेत. ज्यामध्ये आतापर्यंत अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला. अपूर्ण यंत्रणेमुळे ही समस्या निर्माण झाली असून, सुविधांची तंतोतंत अंमलबजावणी होईपर्यंत द्रुतगती मार्ग बंद करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. बुधवारी या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. ज्यामध्ये Samruddhi Misleading Claim समृद्धी महामार्गावर 500 किमीचा प्रवास केल्यानंतर ज्या उणिवा समोर आल्या त्या उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून देण्यात आल्या. प्रतिवादींनी समृद्धी महामार्गावर मूलभूत सुविधा पुरविल्याचा दावा केला असला तरी, प्रतिवादींकडून दिशाभूल Samruddhi Misleading Claim करणारी माहिती देण्यात आली असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे प्रतिज्ञापत्रासह याचिकाकर्त्यांनी काही छायाचित्रेही न्यायालयासमोर सादर केले आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.

 

 

याचिकाकर्त्यांच्या प्रतिज्ञा पत्रानुसार, समृद्धीवर अपंगांसाठी अनुकूल शौचालये, महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छता सुविधा आणि ईव्ही चार्जिंग स्टेशनसह अनेक अत्यावश्यक सार्वजनिक सुविधांचा अभाव दिसून आला. यावरून प्रतिवादीने न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्रात दिशाभूल Samruddhi Misleading Claim करणारी माहिती दिल्याचे स्पष्ट होते. प्रतिवादी पेट्रोलियम कंपनी संचालित शिवनी पेट्रोल पंपावर परिस्थिती अगदी उलट आहे. येथे तीन महिन्यांपासून नायट्रोजन रिफिलिंग सेवा उपलब्ध नव्हती. हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल लि.च्या याचिकेत आरोग्य मंत्रालयामार्फत चालवल्या जाणा-या पेट्रोल पंपांवर मूलभूत स्वच्छता सुविधेचा अभाव प्रतिज्ञापत्रात अधोरेखित करण्यात आला. ज्यावर सरकारी बाजूनेही उत्तर दाखल करून ठोस सेवा देण्याचा दावा केला आहे.

 

 

शिवाय, पेट्रोल स्टेशनवर कोणतेही प्रथमोपचार किट, रुग्णवाहिका किंवा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नव्हत्या किंवा या मार्गावर कोणतीही वैद्यकीय दुकाने किंवा आरोग्य-संबंधित सेवा उपलब्ध नव्हत्या. या मूलभूत सुविधांची अनुपस्थिती, त्यांच्या देखरेखीसाठी आर्थिक तरतुदी करूनही, उत्तरदात्यांचे घोर निष्काळजीपणा उघड करते. याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने असे अहवाल सादर केले आहेत ज्यांना कोणत्याही अधिकृत अधिकाऱ्याद्वारे समर्थन दिले जात नाही, ज्यामुळे त्यांच्या सत्यतेवर आणि विश्वासार्हतेवर गंभीर शंका निर्माण होतात. हे स्पष्ट आहे की, समृद्धी महामार्ग द्रुतगती मार्गावर स्वच्छ शौचालये, स्वच्छता सुविधा, वैद्यकीय मदत आणि इतर मूलभूत सार्वजनिक सुविधांसह आवश्यक सेवांची योग्य देखभाल आणि उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रतिवादी ठोस उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरले आहेत.