HSRP Price Controversy : हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट एवढी महाग का ? हायकोर्टाचा राज्याला सवाल !

 

नागपूर : ( HSRP Price Controversy ) उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट (HSRP) आणि खरेदीशी संबंधित तृतीय नोंदणी चिन्हाचा अनिवार्य वापर मोटार वाहनांवर लादण्यात आला आहे. त्यानुसार आता वाहनधारकांना नोंदणी करावी लागणार आहे, मात्र महाराष्ट्रात यासाठी आकारले जाणारे शुल्क इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक ( HSRP Price Controversy ) असल्याचे कारण देत सुदर्शन बागडे यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य परिवहन आयुक्तांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय उच्च न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव आणि विभागीय परिवहन कार्यालयालाही नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

 

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, केंद्रीय मोटार वाहन नियम (CMVR), 1989 च्या नियम 50 मधील दुरुस्तीनुसार, उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट (HSRP) स्थापित करणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एमसीमेहता वि. या प्रकरणात 13 ऑगस्ट 2018 रोजी भारत संघाच्या याचिका क्रमांक 13029/1985 वर आदेश पारित करण्यात आला. आदेशानुसार, पेट्रोल / सीएनजी वाहनांच्या बाबतीत फिकट निळ्या रंगाचे होलोग्राम आधारित स्टिकर्स आणि डिझेल वाहनांसाठी केशरी रंगाचे होलोग्राम आधारित स्टिकर्स लावण्याच्या ( HSRP Price Controversy ) सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 50 मधील दुरुस्तीनुसार, 2 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत राजधानी प्रदेशात त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. आता, मोटार वाहन नियमांच्या अध्यादेशानुसार, HSRP साठी, वाहन मालकांना दुचाकीसाठी 450 रुपये, लाइट वाहनासाठी 500 रुपये आणि तीन चाकी वाहनांसाठी 500 रुपये मोजावे लागतील.

 

-गुजरात आणि गोव्यात सर्वात कमी दर असल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वतीने सांगण्यात आले. गुजरातमध्ये दुचाकीसाठी 160 रुपये, तीन चाकी साठी 200 रुपये, हलक्या वाहनांसाठी 460 रुपये आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी 480 रुपये शुल्क ( HSRP Price Controversy ) ठेवण्यात आले आहे.

 

-तसेच विविध राज्यांमध्ये ठरवून दिलेल्या शुल्कानुसार महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक मोटार वाहने आहेत. यासाठी, वरील HSRP साठी प्रत्येक वाहन मालकाला भरावा लागणारा खर्च खूप जास्त ( HSRP Price Controversy ) आहे.

 

 

-जर आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड आणि गोवा ही राज्ये अत्यंत कमी दरात एचएसआरपी देऊ शकतात तर महाराष्ट्र राज्यही कमी दरात का देऊ शकत नाही? राज्याने याचे स्पष्टीकरण द्यावे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून उत्तर मागवण्याची विनंतीही न्यायालयाला करण्यात आली. दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले.

 

 

 

महाराष्ट्र 450 500 745 745

आंध्र प्रदेश 245 282 619 649

गुजरात 160 200 460 480

झारखंड 300 340 540 570

गोवा 155 155 203 232