Student Visa Ban व्हिसा वॉर्निंग ! अमेरिकेचा कडक निर्णय, 300 हून अधिक विद्यार्थ्यांचा व्हिसा रद्द

 

न्यूयॉर्क : ( Student Visa Ban ) ट्रम्प प्रशासनाने आता आंदोलकांना व्हिसा न देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याअंतर्गत गाझातील कॅम्पस निदर्शने किंवा मानवी हक्कांना पाठिंबा देणाऱ्या आंदोलनात सहभागी कोणत्याही व्यक्तीसाठी व्हिसा निर्बंध ( Student Visa Ban ) बरेच कडक केले आहेत. आंदोलन किरकोळ असले तरीही कडक धोरण आखले आहे. प्रत्येकाला अमेरिकन व्हिसा मिळवण्याचा अधिकार नाही, असे मत अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी अलीकडेच वक्त केले आहे. ते म्हणाले की, देशभरातील कॅम्पसमध्ये आपण पाहिले आहे की, इमारतींवर कब्जा केला जात आहे.

 

 

विद्यार्थी अभ्यास करू शकत नाहीत. ही स्पष्टपणे एक संघटित चळवळ आहे आणि जर तुम्ही अमेरिकेत विद्यार्थी व्हिसावर ( Student Visa Ban ) असाल आणि या हालचालींमध्ये सहभागी होत असाल तर आम्हाला तुमचा व्हिसा रद्द करण्याचा अधिकार आहे. 1952 च्या यूएस इमिग्रेशन अँड नॅशनॅलिटी अॅक्ट अंतर्गत, परराष्ट्र सचिवांना देशासाठी धोका मानल्या जाणाऱ्या परदेशी लोकांचे व्हिसा रद्द करण्याचा अधिकार आहे. आता अमेरिकन इमिग्रेशन अधिकारी अशा निदर्शनांशी संबंधित असलेल्यांना व्हिसा नाकारण्याच्या ( Student Visa Ban ) उद्देशाने नवीन शैक्षणिक (एफ), एक्सचेंज (जे) आणि व्यवसाय (एम) व्हिसा अर्जांची देखील छाननी करत आहेत.

 

300 पेक्षा अधिक विदेशी विद्यार्थ्यांचा व्हिसा 27 मार्चपर्यंत रद्द केले आहेत. यात भारतीय विद्यार्थ्यांचासुद्धा समावेश आहे. 3,31,600 भारतीय विद्यार्थी होते 2023-24 च्या शैक्षणिक सत्रात

 

- 'कॅच अँड रिव्होक' कार्यक्रम जानेवारीपासून विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये होणाऱ्या यहूदीविरोधी हालचालींना आळा घालण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केला होता.

 

- याअंतर्गत, अमेरिकन परराष्ट्र विभाग कोणत्या विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द ( Student Visa Ban ) करावेत आणि त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवावे का ? हे ठरवण्यासाठी एआयच्या मदतीने सोशल मीडिया विश्लेषणाचा वापर.

 

- या धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी, ट्रम्प प्रशासनाने कोलंबिया विद्यापीठ, पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठ आणि जॉन्स हॉपकिन्स यांसारख्या प्रमुख अमेरिकन विद्यापीठांना देण्यात येणाऱ्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या संघीय निधीत कपात केली आहे.

 

 

 

- मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूटनुसार, 1949-50 मध्ये अमेरिकेत 26,000 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी होते, जे 2019-20 पर्यंत सुमारे 11 लाखांपर्यंत वाढले. त्यावेळी, अमेरिकेतील उच्च शिक्षण प्रणालीतील एकूण विद्यार्थ्यांपैकी परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या अंदाजे 6% होती.

 

- 9/11 च्या हल्ल्यानंतर, असे आढळून आले की अपहरणकर्त्यांपैकी एक विद्यार्थी व्हिसावर अमेरिकेत आला होता परंतु, कधीही वर्गात गेला नाही. त्यानंतर 2003 मध्ये देशातील सर्व परदेशी विद्यार्थी आणि एक्सचेंज अभ्यागतांची माहिती एका केंद्रीकृत डेटाबेसमध्ये ठेवण्यासाठी एसईव्हीआयएस सुरू करण्यात आली असून ती सरकारला उपलब्ध होते.

 

- जर एखादा विद्यार्थी वर्गात उपस्थित राहिला नाही किंवा शाळा सोडली तर त्याचा किंवा तिचा व्हिसा रद्द  ( Student Visa Ban ) केला जाऊ शकतो आणि त्याला हद्दपार केले जाऊ शकते. ज्या विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत त्यात अ‍ॅरिझोना स्टेट युनिव्हर्सिटी, जॉर्जटाउन युनिव्हर्सिटी, मिनेसोटा युनिव्हर्सिटी, कॉर्नेल इत्यादींचा समावेश आहे.

 

 

- ही कारवाई अमेरिकन नागरिकांविरुद्ध नाही तर परदेशी लोकांविरुद्ध आहे, त्यामुळे त्याचे कायदेशीर उपाय हे गुंतागुंतीचे आहेत.

 

- ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध अनेक शैक्षणिक संस्थांनी खटले दाखल केले आहेत. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विचारांवर आधारित लक्ष्य करणे असंवैधानिक आहे आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्याला हानी पोहोचवते.