Unemployment Crisis : ८० वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही बेरोजगारीचा अंधार ! सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला दणका

दिल्ली : ( Unemployment Crisis ) देशाला स्वातंत्र्य मिळून 80 वर्षे पूर्ण होत असतानाही सार्वजनिक क्षेत्रात पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करणे हे एक कठीण लक्ष्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सरकारी नोकरीत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांना नोकऱ्या देणे कठीण झाले आहे. देशात पात्र उमेदवारांची कमतरता नाही आणि हे लोक रांगेत आहेत, परंतु तरीही पुरेशा रोजगाराच्या संधी नसल्यामुळे ( Unemployment Crisis ) त्यांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरीचा शोध अयशस्वी होतो, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात ही टिप्पणी केली.

 

पाटणा हायकोर्टाने बिहार राज्य सरकारचा नियम असंवैधानिक म्हणून घोषित केला होता, ज्यामध्ये चौकीदारांच्या पदावर वंशपरंपरागत नियुक्तीला परवानगी होती. पाटणा हायकोर्टाने ( Unemployment Crisis ) हा नियम फेटाळला होता. हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने पाटणा हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

सध्याच्या प्रकरणानुसार, बिहार चौकीदारी संवर्ग (सुधारणा) नियम, 2014 च्या नियम 5 (7) मधील तरतुदी (अ) नुसार, सेवानिवृत्त चौकीदाराला त्याच्या जागी नियुक्त करण्यासाठी आश्रित कुटुंबातील सदस्याची नियुक्ती करण्याची परवानगी होती. या तरतुदीला औपचारिकपणे आव्हान दिले गेले नसतानाही पाटणा हायकोर्टाच्या खंडपीठाने घटनेच्या कलम 14 (समानतेचा अधिकार) आणि कलम 16 (सार्वजनिक रोजगारातील समान संधी) चे उल्लंघन म्हणून ही तरतूद रद्द केली होती. त्यानंतर या निर्णयाला बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत (मगध विभाग) च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, याचिकाकर्ता संघटना उच्च न्यायालयात पक्षकार नाही. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाने तो नियम घटनाबाह्य ठरवून आपल्या अधिकार क्षेत्राचा ओलांडला आहे. वंशपरंपरागत नियमाच्या वैधतेला न्यायालयासमोर आव्हान दिले गेले नाही. वंशपरंपरागत नियमाच्या वैधतेला आव्हान दिले नसतानाही उच्च न्यायालयाने ते घटनाबाह्य ठरवले.