Heatwave Exam Controversy : उन्हाची शिक्षा की परीक्षा ? कोर्टाचा शिक्षण विभागाला थेट सवाल, फेरविचार करण्याचे आदेश

 

नागपूर : ( Heatwave Exam Controversy ) विदर्भातील उच्चांकी तापमानाचा विचार करता एप्रिल महिन्यात होणा-या शालेय परीक्षांच्या वेळापत्रकाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली. न्यायमूर्तींद्वय नितीन सांबरे आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाल्यानंतर शिक्षणाधिका-यांना निवेदन देण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना ( Heatwave Exam Controversy ) दिले. तसेच निवेदनावर त्वरीत निर्णय घेण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले. शालेय शिक्षण विभागाच्या 27 फेब्रुवारी 2025 रोजीच्या परिपत्रकानुसार उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. भानुसाद कुलकर्णी तर शिक्षण विभागाच्या वतीने अॅड. ऋषीकेश यांनी बाजू मांडली.

 

 

दिनांक 27 फेब्रुवारी 2025 रोजी, पुण्याच्या महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने शालेय परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर ( Heatwave Exam Controversy ) केले. या परीपत्रकानुसार, परीक्षा 25 एप्रिलपर्यंत संपवायच्या तसेच निकाल 1 मेपर्यंत जाहीर करायचा असल्याचे सांगण्यात आले. स्थानिक परिस्थिती वेगळी असेल तर शिक्षणाधिकारी संस्थेची परवानगी घेऊन वेळापत्रकात बदल करू शकतील, असेही नमूद करण्यात आले. काही पालकांनी उन्हाची तीव्रता लक्षात घेता ( Heatwave Exam Controversy ) वेळापत्रकात बदल करण्याची विनंती शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे केली, परंतु त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे अखेर त्यांना उच्च न्यायालयात जावे लागल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

 

पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीत निर्णय देत, परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देण्याचे आदेश दिले. शिक्षणाधिकारी आपल्या अधिकारांनुसार नवीन वेळापत्रक तयार करून ते पुण्याच्या संस्थेला पाठवतील. तसेच, पुण्याच्या शिक्षण संस्थेलाही या प्रश्नावर त्वरित निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

 

 

पुण्याच्या संस्थेने इयत्ता सहावी व सातवीच्या परीक्षा 19 ते 25 एप्रिलदरम्यान, पाचवीची परीक्षा 9 ते 25 एप्रिल, तिसरी व चौथीची परीक्षा 22 ते 25 एप्रिल, आणि पहिली व दुसरीची परीक्षा 23 ते 25 एप्रिलदरम्यान घेण्याचे आदेश काढले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, या सर्व परीक्षांचा निकाल अवघ्या पाच दिवसांत, म्हणजेच 1 मे रोजी लावावा लागणार आहे. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या जास्त आहे, त्यांच्यासाठी हा कालावधी अत्यंत कमी आहे. 1 मे रोजी निकाल कसा जाहीर करायचा, असा प्रश्न सध्या शिक्षकांपुढे निर्माण झाला आहे. याबाबतही योग्य निर्णय घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.